राज्य के कर्मियो और अधिकारियों की पदोन्नति पर लग सकती है रोक

लोकसभा चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार एक्शन के मूड में आ गई है। सरकार ने रिक्त पदों पर भर्ती और राज्य कर्मियो के लिए आदेश जारी किए है।

अवगत हो कि उत्तरप्रदेश में लोक सभा चुनाव खत्म हो चुके है जिसमे भाजपा सरकार को प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े बड़े सांसदों की हार हुई है। इसीलिए अब प्रदेश की योगी सरकार बड़े कदम उठा रही है। जिसमे अलग अलग विभागो के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है।

यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश के राज्य कर्मियो से मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन मांगा गया है। इससे पहले इन राज्य कर्मियो को 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया था।

लेकिन राज्य में कार्यरत कुल 1778405 कर्मियों में सिर्फ 18600 राज्य कर्मियो ने ही अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया है। इसको देखते हुए अब शासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर एक जुलाई 2024 तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जाता है तो इसके बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में इन कर्मियो की इनके पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी द्वारा जारी इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इस शासनादेश में कहा गया है कि 30 जून 2024 तक चल-अचल संपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत न करने पर इसे शासन के आदेशों का प्रतिकूल माना जाएगा।

अगर किसी भी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा पोर्टल पर ब्यौरा दर्ज नही किया जाता है तो ऐसे कर्मी या अधिकारी भविष्य में होने वाली पदोन्नति के पात्र नही होंगे। और इन पर नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी।